हाँ, यह केंद्रीय योजना है, और 2 अगस्त 2025 की तारीख पूरे भारत के लिए निर्धारित की गई है। हालाँकि राज्य स्तर पर प्रक्रिया और अपडेट में कुछ समय लग सकता है।